ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ  (ਹਾਲੀ) - 2006 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭੋਗਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 18 ਜੁਲਾਈ, 1988 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਇਹ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 66 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 133 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭੋਗਪੁਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਿੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿੱਲ ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।