ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ

​ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ, ਖੁਰਾਣਾ): ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇ.ਈ.) ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਰੱਵਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਰਕਲ ਦਫਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ​ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ. ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਰਵੀ ਕੂਕਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ. ਸੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

​ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ​2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਜਲੰਧਰ, ​10 ਜੁਲਾਈ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਪਟਿਆਲਾ, ​14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾ-ਸੰਘਰਸ਼ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

​ਕੌਂਸਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ​ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਜੇ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇ.ਈਜ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ 6ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 47,900/- ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ,  ​ਵਿੱਤ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ: 10/16 ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਯੋਗ 9/16 ਸਾਲਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੱਕੀ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ​ਜੇ.ਈਜ਼/ਏ.ਏ.ਈਜ਼ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ​30 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਾ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣਾ, ​ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਨਾਰਮਜ਼ ਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ, ​ਜੇ.ਈ. ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ (ਜੇ.ਈ. ਤੋਂ ਏ.ਏ.ਈ., ਜੇ.ਈ. ਤੋਂ ਏ.ਈ., ਏ.ਏ.ਈ. ਤੋਂ ਏ.ਈ. ਅਤੇ ਏ.ਈ. ਤੋਂ ਏ.ਈ.ਈ.) ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 75% ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

​ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇ.ਈਜ਼ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ.ਈਜ਼ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ​ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ.ਈਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ​ਕੌਂਸਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।