ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, (ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ  ਜ਼ਿਲਾ  ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਾਪਣੇ-ਅਾਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਾਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ  ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਰਾਜਨ ਭਾਟੀਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਮਲਾ ਕੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
 ਕੀ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
 ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਅਾਂ ਬਕਾਇਆ  ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦ  ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਦਉੱਨਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ’ਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਫਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀਅਾਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਅਾਂ ’ਤੇ ਪਦ ਉੱਨਤੀਅਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ’ਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।