ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ''ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ

ਬਠਿੰਡਾ(ਵਰਮਾ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ 'ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਸਿਰਦਰਦ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਊਨਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜੋ ਰੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਆਰ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਲਈ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ 20 ਲੋਕ ਇੰਝ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਓ. ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਧੇ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾ. ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ, ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਠੋਰ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਫੀਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਲਟਾ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ।