ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਠੱਪ

ਕਪੂਰਥਲਾ (ਮਹਾਜਨ) : ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ਸਮੇਤ, ਮੈਡੀਸਿਨ, ਸਰਜਰੀ, ਗਾਇਨੀ ਅਤੇ ਓਬਟੇਟ੍ਰਿਕਸ, ਲਬੌਰਟਰੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ 1977 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ. (ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਸੋ਼ਰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ) 4-9-14 ਸਕੀਮ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ 2021 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ-ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੂੰਹ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋਮੀਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ. ਆਰ. ਏ. ਆਨ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਿਤੀ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਗਾਮ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1977 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।