ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ''ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਮਨਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 5 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 6804-25 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।  ਡੈਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆ ਗਈ।
ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 
ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2015 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ) ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ 'ਅਣ-ਉਚਿੱਤ ਫਾਇਦਾ' ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਇੰਝ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 
ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬੱਚਤ' ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਾਲੀਏ ਦੀ 'ਚੋਰੀ' ਦਾ ਇਹ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ 1 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
-ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਮਾਲੀਆ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ।