DEO ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ, ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

05/15/2021 3:08:03 PM

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ/ਏਡਿਡ/ਅਨਏਡਿਡ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਰ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ ਭਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਚਾਉਣ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਛੱਪੜ 'ਚ ਡੁੱਬਾ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ/ਏਡਿਡ/ਅਨਏਡਿਡ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ
ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨ ਲਿਆਏ ਰੰਗ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਘਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੁਪੇਸ਼ ਜੈਨ, ਰਾਜਗਿਰੀ, ਜਸਵੰਤ ਮੱਕੜ, ਉਮੇਸ਼ ਸੋਨੀ, ਨਵਦੀਪ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਕੋਰੋਨਾ' ਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਘਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ


Babita

Content Editor

Related News