ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ

ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ) -  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰ੍ਹੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2015-16 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਤੋਂ 14.95 ਲੱਖ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 9.93 ਲੱਖ ਸੀ। 2016-17 ਵਿਚ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.36 ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਏ ਵਿਚ 9.93 ਸੀ। ਉੇਥੇ 2017-18 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਤੋਂ 14.06 ਬੱਚੇ ਇਨਰੋਲ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 9.52 ਰਹੀਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ।