ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ : ਬਾਜਵਾ

ਜਗਰਾਓਂ (ਮਾਲਵਾ) : ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਥੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਰੇਟ 4.50 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ 9 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।