ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ. ਏ. ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੇਡ! ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਏ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡੀ. ਏ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਗਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ! ਕਿਉਂ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਏ. ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਧਮਾਕਾ! 'ਆਪ' ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਆਗੂ