ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਘੁੰਮਣ)- ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਜੀ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਰਕਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ 4 ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। 
3400 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਿਹਲੇ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਇੰਜੀ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ 3400 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005-06 ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2200 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਬਣੇ ਉਕਤ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 
ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮਿਆਦ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 1 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 37000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।