ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ : ''ਆਪ''

ਪਟਿਆਲਾ (ਜੋਸਨ) : ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿੱਢੇ ਗਏ 'ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਨਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੋਟੇ 'ਕਮਿਸ਼ਨ' ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ 'ਦਲਾਲੀ' ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਵਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਲਿਖਤੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਦਲਾਲੀ' ਦਾ ਸੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ?