ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਮੋਟੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ

ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ ਡੋਡੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਠੇਜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਮੇਤ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ, ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਮੋਟੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫ਼ਿਕਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਗਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਫਿਟ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫਿੱਟ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ : ਧੱਕਾ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਸਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਭਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।