ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ 10 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੈਰਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8