ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.) ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਨੀਲੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 20,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 9,407 ਕਰੋੜ, ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4,880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 5,763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼
ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 42 ਫੀਸਦੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਲੈਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਟੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ‘ਸਵੱਸਥ ਸਾਗਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮੱਛੀ ਖੇਤਰਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ, ਮੱਛੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ/ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਅਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ‘ਜਗਬਾਣੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ  
ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਦਾ ਮੁੱਖ  ਟੀਚਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰੇਲੂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਾਗਰ ਮਿੱਤ੍ਰ’ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫ.ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ’ਜ਼) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਤਟੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3477 ਸਾਗਰਮਿੱਤ੍ਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਲ ਖੇਤੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 3 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 5 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉੱਚ ਮੁੱਲਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਵੰਸ਼ਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਬਰੂਡ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਬਰੂਡ ਬੈਂਕ, ਹੈਚਰੀ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਨਵੀਂ ਖੋਜ : ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਕੋਰੋਨਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਖਾਰਾ/ਖਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕੂਆਕਲਚਰ, ਵੰਸ਼ਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿਊਕੀਲਅਸ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਫਿਸ਼ਰੀਜ ਅਤੇ ਐਕੂਆਕਲਚਰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੀਤਵਿਧੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਆਈ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਕੂਆ ਪਾਰਕ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤਟੀਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਥੋਕਮੱਛੀ ਬਜ਼ਾਰ, ਐਕੂਯਾਟਿਕ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਐਕੂਆਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਾਇਓਫਲੋਕ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ/ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਕੂਆਕਲਚਰ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਫਿਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨ (ਪੀ.ਐੱਫ.ਜ਼ੈੱਡ.) ਉਪਕਰਨ।  

ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀ-ਸਰਕੁਲੇਟਰੀ ਐਕੂਆਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮਜ਼, ਬਾਇਓਫਲੋਕ, ਐਕੂਆਪੋਨਿਕਸ, ਕੇਜ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਐਕੂਆਕਲਚਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀਕਲਚਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ੈਵਾਲ ਦੀਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਦੀ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ

ਟੀਚਾ
ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਦਾ ਟੀਚਾ 2018-19 ਵਿੱਚ 137.58 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ 220 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮੱਛੀ ਉਦਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਬਠਿੰਡਾ: ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਪੰਜਾਬ
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀਂਗਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ।   

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ‘ਐਸਿਡਿਟੀ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ, ਹੋਣਗੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ

ਗਲੋਬਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇਜਾਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਿਸ਼ਰੀਬੋਰਡ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ । ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਹਤਕ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਦੀਮਾਰਕੀਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।