ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਧੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਘਾਟੇ ’ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹੈ 3 ਗੁਣਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੱਧੂ) - ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 50000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਚਣਯੋਗ ਸੂਰ ਦਾ ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ 80 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 120 ਕਿੱਲੋ ਵਜ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ : 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ CBSE

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਾਟਸਪਾਟ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਸੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਸੂਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਵੇਚਣਯੋਗ ਸੂਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮੀਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਮੀਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਕੀ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਦਸਤਕ ਜਾਂ ਫਿਰ...? 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 208 ਯਾਤਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ     

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਿਗਰੀ ਫਾਰਮਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਚਣਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗੀ, ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਰ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਉਂਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਸ਼ੂ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ।