ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 272 ਏਕੜ ਕਾਲੋਨੀ ''ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ! 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ
Tuesday, Jun 02, 2026 - 06:44 PM (IST)
ਬਠਿੰਡਾ (ਵਿਜੇ ਵਰਮਾ): ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 272 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਲੋਨੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮ ਜਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਲ ਦੀ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 272 ਏਕੜ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਪਲਾਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀਰਾਨ ਪਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
