ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਟੀਨੂੰ

ਜਲੰਧਰ (ਜ. ਬ.)— ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖੇ 2440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 'ਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ 620 ਕਰੋੜ , 2019-20 ਵਿਚ 860 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2020-21 'ਚ 960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਨੌਜਵਾਨ

ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਮਕ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਲਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 2440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 25 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ​​​​​​​: ​​​​​​​ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲੁੱਟੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ (ਵੀਡੀਓ)

ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭੇਜੇ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੁਕਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਹੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੌਤ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।