ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ''ਤੇ ਠੋਕਿਆ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ) : ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਵਰ ਠੱਪ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 'ਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਠੀਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੱਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਤੱਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।