ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ 'ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਰਾਈਸ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ.) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 2557 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।