ਇਕ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਜਲੰਧਰ (ਜਗਵੰਤ ਬਰਾੜ) - ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਸਤਨ 30 ਲੱਖ ਰਕਬੇ 'ਚ ਝੋਨਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾਈਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਝੋਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਕਿਲੋਂ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ 337 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਫਸਲੀ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਰਕਬੇ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿਲੋਂ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 5,337 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1980 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਵਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ 643 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 2014 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 59,047 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ।ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਸਤਨ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ 5,337 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਰਬਾਂ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਸਬਸੀਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਾਲ 1975 'ਚ 697 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 1980 'ਚ 2,799 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਸਾਲ 1990-91 ਦੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 5,104 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ । ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2005 'ਚ ਬਿਜ਼ਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 7,314  ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ । 2010 ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 10,150 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟ ਖਰਚ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ । ਜਦਕਿ 2016 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ  11,513.31 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵੱਧ ਕੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ।

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 6,256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੀਆਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਬਸੀਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਣਕ , ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਐੱਮ .ਐੱਸ .ਪੀ. ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਬਸੀਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 81.52 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 18.48 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਜ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗੀਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।