ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ''ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲ ਏ. ਜੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਡਿਊਟੀਆ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲੈਬ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ।