ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ''ਚ ਲਾਇਆ ਨੋਟਿਸ ਪਾੜਿਆ, ਪੁੱਡਾ ਕਰੇਗਾ ਕਾਰਵਾਈ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਜੋਸਨ)- ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਦੁਲਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੂਦਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੈ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਚਲਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੁੱਡਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆ ਜੋ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੈੱਲ. ਯੂ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਸੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।