ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੁਰਾਣਾ)– 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 64 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2023 ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਘਪਲੇ ਦੱਬਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪੇ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਪਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਟਰੇਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਸੀ. ਈ. ਓ.
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 5 ਸੀ. ਈ. ਓ. ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਿਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤੀਸਰਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਬਦਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਕਪਲਿਸ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : New Year ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਸਖ਼ਤ, PPR ਮਾਰਕੀਟ ‘ਨੋ ਵ੍ਹੀਕਲ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨੀ, ਬਣਾਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
-3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ-ਲਟਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।
-50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਫੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
-60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
-ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਤਕ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਇੱਟ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
-ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
-120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੇਕਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ।
-ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕਦੋਂ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
-ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 1-2 ਦਰਜਨ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਚਾਲੂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
-ਵਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਪਾਸਨਾ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਖ਼ਤਮ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ
 

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।