''ਆਪ'' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ''ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਫਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੈਡਮ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜ ਬਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਰਮਨ ਜਿੰਦਲ, ਵਿਜੇ ਜਿੰਦਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਿੰਪੀ ਮਿੱਤਲ, ਰਤਨ ਗਰਗ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਰਗ, ਧੀਰਜ ਗਰਗ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈੱਡ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 115 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੌਲ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲੀ ਗੋਦਾਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੌਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ (ਭੰਡਾਰਨ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਠੋਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਡਮ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾਨ-ਰੀਫੰਡਏਬਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡਮ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।