ਮੰਤਰੀ ਜੀ! ਕੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ...?

ਜਲੰਧਰ (ਸੋਮਨਾਥ)— 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

(ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ)
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ 10000
(ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ)