...ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਸ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 'ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ' ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ' ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਹੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।