ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਸਣੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਮੁਕਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10,000 ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ 5000 ਈ-ਕਾਰਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5000 ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖ ਪੁਲਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਇਲ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ http://www.sarathi.parivahan.gov.in ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੈਸਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ 5.21 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖੇਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 72,378 ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 13.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ 25 ਵਾਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ