ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਲ.ਓ.ਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ (30 ਦਿਨ) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ (30 ਦਿਨ) ਦੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 60 ਦਿਨ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ...

ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਅਕਾਊਂਟ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਆਦਿ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ, ਜੰਗਲਾਤ, ਡਰੇਨੇਜ, ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ/ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ