ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਰੰਧਾਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸ਼ਰਮਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ : ਸਿੰਗਲਾ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਪੁਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।