ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ''ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟ ਵੇਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਫਾਸਟ ਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਾਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਲ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੀਲਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਅ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਫੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵਧ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਅ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੋਸ਼
ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਢਾਂਚਾ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।