ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ, ਘੜੀ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)– 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 3 ਪਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਟੁੱਟ ਸਕਦੈ 7 ਸਾਲਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੇ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਘੜੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਐਨਾਲਾਗ ਘੜੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੈਜੇਟ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 78 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ