ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)– ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਬਕਾਇਆ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਸ ’ਚ ਪੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਲੈਸ ਪਾਇਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਹੋਏ ਪੂਲ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ

ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ-ਏ ਅਤੇ ਡੀ. ਦੇ 16 ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ-ਸੀ ਦੇ 6 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8