ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਜ.ਬ.)-ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘਡ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ  ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਫਰਮਾਨ ਅਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ  ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
 ਲੀਜ਼ ਤੇ ਰੈਂਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ  ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਮਯਾਬ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਕਈ 100 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਏਕਡ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਅੈਵਾਰਡ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।