ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਸਹਿਗਲ)- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ  ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਹਨ੍ਹੇਰਗਰਦੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 808 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 120 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਲੋਰੀਨ 80 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
808 ’ਚੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 360 ’ਤੇ
 ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 808 ਵਿਚੋਂ 360 ’ਤੇ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 120 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 80 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੰਨਿਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਿਚ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੇ।
ਪੇਟ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ
 ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋ ਨਾਲ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਟ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਹਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲੋਰੀਨ ਡਕਾਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਗੁਰੂ’ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਫੀਡੇਟਿਵ ਫਰਜ਼ੀ
 ਸੋਸ਼ਲ ਰੀਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ  ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 120 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਇਨ ਨਹੀਂ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਡ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 80 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਨਿਗਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਸ 80 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਹੇਰ-ਫੇਰ
 ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਲੱਖ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ
 ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨ-ਏ ਦੇ 21 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ੋਨ-ਬੀ ਦੇ20, ਜ਼ੋਨ-ਸੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 14 ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਦੇ 28 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੀ. ਸੀ. ਐਪਿਡੀਯਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
 ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ‘ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ’ ਆਦਿ ਦਾ ਅਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ  ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਡ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।