ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਗੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ

ਮਾਨਸਾ(ਜੱਸਲ)-ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੇਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਭੇਜੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੇਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੇਅ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਰ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਅ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੌਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।