MP ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਡ੍ਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ 2010 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਾਹਰਨਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ; ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੱਢ'ਤਾ ਨੌਜਵਾਨ

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 4.2, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 30(1) ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਚੀਕਾਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e