ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ''ਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ''ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਸਤ 'ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 560 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ; ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਮਲੇ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 40 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 40 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।