ਖ਼ੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ 14.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 'ਠੱਪ' ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਪਟੜੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ 'ਝੰਡੀ' ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ 'ਚਿੰਤਾ' ਦੇ ਆਲਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿÀਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ

'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 14.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਗਾਉ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁੱਖਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ