ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ''ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ''ਚ ਲੱਗੇ ਅਫਸਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਲਈ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨ-ਸੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਰਹੇਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਅੱਜ ਜਦ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖੇਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਪਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਉਕਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ 1.40 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੈਂਸ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਕਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ
ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਭਲੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ 
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਉਕਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।