ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ: MLA ਪੰਡੋਰੀ

ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਹਮੀਦੀ): ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੰਝਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ।