ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ''ਆਪ'' ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ-2022

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ,(ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ)- ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਫਿਜਾ ਦਾ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2017 'ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਉਭਾਰ ਦਾ ਇਕ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 2017 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਫੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿੜਕ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੁਨਰ ਆਧਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪਈ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਦਰਾੜ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਚੋਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵੋਟਰ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਇਕ ਆਸ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬਣ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਤਕ ਕੇ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸਿਆ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਕੌੜੇ ਅਤੇ ਤਲਖ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਸੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ?
ਮਿਸ਼ਨ 2017 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਤੌਰ ਸੀ.ਐੱਮ. ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਐਲਾਨਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਿੱਛੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ, ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯਾਮਿਨੀ ਗੋਪਰ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਕੜ ਭਰਪੂਰ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੂਕੁਲ ਹੋਵੇ। ਦਲ ਬਦਲੂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ 2017 'ਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਟਿਕਟ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸੈਕਟਰ ਇੰਚਾਰਜ, ਜ਼ੋਨ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸੀਰ ਬਨਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਜਿੱਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨ 2020 'ਚ ਆਪ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਕੇਡਰ ਵੀ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਮੁੜ ਆਪ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਪ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜੇਕਰ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਨਿਬੜਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੌਰ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਅਗਾਊ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ 2020 ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਰੋਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋ ਇਸ 'ਚੋ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੱਖੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪ ਨੇ ਉਦੋ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਠੋਸ ਮੁੱਦਾ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਮਜੂਦ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਝਲਕੇਗਾ?
2015 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 2017 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਜੋ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਖਲਾਕਹੀਣ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਜਹੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਚੋਣ ਨੀਤੀਵਰਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕਾਦਰਾਨਾ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 2020 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ 2017 ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਪ ਲਵਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਚੋਣ ਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਿਸ਼ਨ 2020 'ਚ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।