ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਵਨ)–ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਸਿਸ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰਾਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 21,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ 564 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 27-28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 12 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ’ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ 2-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਟੀਆ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ
 

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।