ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ 'ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ', ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ਾਸ ਛੋਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ 1.6 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 196 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 52 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਗਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਗਾਰ ਨਿਕਾਸੀ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਨਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 'ਚ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਤਲਹਟੀ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ : PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ 'ਜਿਆਣੀ' ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ (ਵੀਡੀਓ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ 'ਬਰਡ ਫਲੂ' ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਕੋਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲਿਆ 'ਪੰਛੀ'
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25 ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗਾਰ ਨਿਕਾਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਗਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 25 ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਉਹ ਕੱਢਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ-ਹੜ੍ਹਤਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਲਾਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ 200 ਕਰੋੜ 
ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਨੀਲਮੀ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖੋ