ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੋਗਾ,   (ਗਰੋਵਰ, ਗੋਪੀ)- ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਤੋਂ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੇਕਰ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 15, 16 ਅਤੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੇਗਾ। 20 ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ ਤਾਂ 22 ਜੂਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਜ਼ਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇ. ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 
ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
* ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
* ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਹਰ ਇਕ ਡੀ. ਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
* ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ।