ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ , ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣੇਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਘੇਰਾ ਪਾਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਖੜ ਜਾਣਗੇ।

ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇਗਾ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਬਣਨਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਧ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰਫ 100 ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਕਿੱਲੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 403 ਕਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ 100 ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਜੰਗਲ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ? ਇੱਥੇ 350 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਫਾਰਮ ਸਨ।ਇਹ ਫਾਰਮ ਐੱਚ.ਐੱਫ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ,ਭੇਡਾਂ,ਸੂਰ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ।ਇਹਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 4 ਡਾਕਟਰ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੀਡ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਵਿੰਗ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਬੀਜਦਾ ਸੀ।ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਹੋਈ।ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੱਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1995 ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੁੱਲ 350 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 207 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ।

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਸਤਿਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ 23 ਮਈ ਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਸੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਖਾਲੀ ਪਏ ਫੋਕਲ ਪੁਆਂਇੰਟ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੂਨ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਂਇੰਟ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਸਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ਼੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲਵੇ।ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਬ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਂਇੰਟ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ : ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਮਸਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧੰਨਾਸੂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੀਰੋ ਸਾਇਕਲ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਜੈਕਟ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਤੱਕ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ਼੍ਹੇ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਂਇੰਟਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਗੰਗਵੀਰ ਰਾਠੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੀ ਇਸੇ ਰੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ।ਇਸ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਰਾਹੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਕਰ ਟੋਲ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ।ਗੰਗਵੀਰ ਮਤਾਬਕ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੰਗਲਾਤ ਰਾਖਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀ  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।ਗੰਗਵੀਰ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਮਾਨਸਾ ਥਰਮਲ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਪਾਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ?

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਉਂਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਨਅਤ ਇਕਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਾਉਂਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ? ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ? ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਂਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੰਝ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰਕਬਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ 207 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਜੋ 22 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਮਨ ਲੈਬ ਹਟਾ ਕੇ 150 ਤੋਂ 200 ਏਕੜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਾਨੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 207 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।