ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ, ਮੂਲ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਮਕ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੌੰਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁੱਲ੍ਹੜ ਪਿੱਜ਼ਾ ਕੱਪਲ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8