ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼- ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਦਾਰੀ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਕਾਂਗਰਸ ਐੱਮ. ਪੀ. ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਦਾਰੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 70 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਠੰਡ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ’

ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪਰਦਾ

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਤੀ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ