ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਬਾਸਮਤੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, (ਹਰਮਨ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 6.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 2-2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਇਕ-ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- NRIs ਲਈ ਘਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਂ, ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ►ATM-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਸਿਰਫ 1400 ਤੋਂ 2100 ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਮੁੱਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ 1509 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 1700 ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1400 ਤੋਂ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁੱਲ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ 60 ਹਜਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹੀ ਕਿਸਮ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਸਿਰਫ 115-120 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ : ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ►ਕੈਨੇਡਾ : ਓਂਟਾਰੀਓ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ