ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਵਸੀਕੇ/ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਟੱਕਰ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀਕੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਵਸੀਕੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਨਾਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ 550 ਰੁਪਏ, ਤਬਦੀਲ ਮਲੀਕਅਤ 500 ਰੁਪਏ, ਰਹਿਨਨਾਮਾ 500 ਰੁਪਏ, ਤਤੀਮਾਨਾਮਾ 200 ਰੁਪਏ, ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ 200 ਰੁਪਏ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 200 ਰੁਪਏ, ਵਸੀਅਤ 200 ਰੁਪਏ, ਗੋਦਨਾਮਾ 200 ਰੁਪਏ, ਤਬਾਦਲਾਨਾਮਾ 50 ਰੁਪਏ, ਨਕਲ 25 ਰੁਪਏ, ਆਮ ਤੇ ਨਕਲ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ 25 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸੀਕਾ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਸਟ ’ਚ ਦਰਜ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਾਮਾ ਫ਼ੀਸ 550 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 2018 ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 700 ਰੁਪਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਵੇ।